ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, USB-C ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਚਾਰਜਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਡਰ ? ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ?
ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ USB-C ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 602 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਐਪਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਪਲ ਇਸ ਆਮ ਚਾਰਜਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ USB-C ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਰਜਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ?
ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੋ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਓਪੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ VOOC ਅਤੇ SuperVOOC ਚਾਰਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਡਾਂਸ ਦੇਖ users ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਹ ਓਪੋ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚਾਰਜਰ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੋਨ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
