ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ’ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 52 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਛੇ ਸੰਕਲਪ
- ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
- ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ‘ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
