Modi Cabinet: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 72 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ PSUs ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ 4,539.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
