ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ । ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ।
