ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਸਟ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
