ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਕੱਲਪ ਉਪਲਬਦ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2019 ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕੱਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ?
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
