ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਫੰਡ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1995) EPS-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਪੀਐਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ EPFO ਦੇ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indigo Flight Chandigarh to Indore: Indigo ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਇੰਦੌਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ
ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੀ ਹੈ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਸੀਬੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 232ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਪੀਐਸ-95 ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਸ-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ਈਟੀਐਫ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ETF ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ EPFO ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ 69ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
