ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 CRPF ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ BSF ਲਈ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਗੈਜੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਰਗਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਈ. ਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ /ਢਾਂਚੇ/ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (5 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ), ਆਰਐਸਐਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਦਫਤਰ, ਆਰਐਸਐਸ/ਭਾਜਪਾ/ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਡੇਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
