ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
