ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 37.62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਤਰਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ-ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਵਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 175 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6378 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.), ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਲ., ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਰੂਅਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਸੀਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
