ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
