ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
