Punjab Government’s Door-to-Door Ration: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
