ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਏਗੀ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਧਾਰਤ ਪੇਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1979-80 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾਖ਼ੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
