anil ambani rana chargesheet: ਲਗਭਗ 2.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, CBI ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿੰਦੂ ਕਪੂਰ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ” ਦੌਲਤ ਲਾਭ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਵਿੱਚ, ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (ਐਨਸੀਡੀ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,965 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ (ADA) ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ” ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
