ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਈ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਤਜੁਰਬੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਕਈ ਕਲਰਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਈ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
