- ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਐ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਸੱਤਾ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।’’
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਉ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕੋ-ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।”
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।’’
ਵਪਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ’ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3,000 ਕਰੋੜ, 4,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਬਰੈੱਡ ਸ਼ਾਪ, ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ,ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।’’
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਤੋੜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਟੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਹਿਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਤਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਣਗੇ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।
