ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੌਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30% ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ‘ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀਨੁਮਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
