Adani Group Supreme Court Verdict: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੇ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਯਾਨੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ 22 ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ SIT ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। OCCPR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੇਬੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
