ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਜਰਾ, ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ 5 ਤੋਂ ਸਵਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ 6400-6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ 4000-4500 ‘ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
