ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ MSP ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ WTO ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ WTO ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ-2 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ-2 ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ WTO ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵੀ WTO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ WTO ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ 2015 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਰਫੋਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੈਂਡਰਿੰਗਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (CAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 2020 ‘ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
WTO ਵਿੱਚ MSP ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ. ਇਸ ਲਈ WTO ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ-2 ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਿਰੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ-2 ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
