ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।
