ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
