ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ’ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ7 ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ-7 ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੇਨ ਜੀਨ-ਪਿਅਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।