ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ: ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
