Gratuity and Pension: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

Gratuity and Pension : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Pension) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੈ।ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP