GST on Public Charging Stations: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (ਏਏਆਰ) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 18% ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਊਰਜਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਵੌਇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਊਰਜਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
