EWS Reservation : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ 3-1 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16 ਹਿੰਦੂ ਤੇ 25 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ,1 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਹੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sudhir Suri Murder: ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ SIT ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੁਖੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
