ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ 47 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 47 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਾਰਜਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।
