ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰੀ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਬਈ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
”ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।”
”ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਯੂਏਪੀਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1 ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2 ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
3 ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਜਦਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 18, 16, 19, 20, 38 ਅਤੇ 39 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਧਾਰਾ 38 ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 39 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਡੀ (2) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਦਿਨ ਵੱਧ ਮਤਲਬ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu moosewala:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਨਾਏ ਜਸ਼ਨ…
