ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ..ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ..ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ…
ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 191 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ..ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ…ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ… pic.twitter.com/Ow8pK24fPi
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 20, 2022
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ 1804 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2022-23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3854 ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ, ਅਦਾਇਗੀ, ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਿਹਰਾ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਖੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
