ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ “ਯੂਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ 2024” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ।
Social Media Influencer ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Influencer ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਈ ?
ਯੂਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, Influencer ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓ, ਟਵੀਟ, ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ: 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ: ਵਿਡੀਓਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਸ ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ Influencer ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਯੂਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ 2024’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
