ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ,ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਖ ਵਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਕੋਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੇਟ ਦੀ 10 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
