ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 11,096 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7654 ਅਤੇ 3442 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
7654 ਤੇ 3442 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਡਰ… ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੂਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
