ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।28-29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਦੇ ਬਜਾਏ 83 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ 45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਾਏ 28 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ।
ਜੁਲਾਈ 2017 ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ 2022 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
