18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਅਨਾਜ, ਦਹੀ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲਸ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਅਨਾਜ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
