ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 4,716 ਅਧਿਐਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,297 ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 23.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5,818 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29.7% ਦੀ ਛਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 5,574 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.7% ਅਤੇ 18% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021-22 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 47.1% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 6,771 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1,218 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਧਾ 60% ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 6,560 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 759 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
2022-23 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11,133 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 39.4% ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10,414 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, 42.3% ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 78,694 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ (66,586) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (60,550) ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 83% ਸੀ
