Arvind Kejriwal Diet Plan:ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
