ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ…
ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲ ਯਾਨੀ ਐਮਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ (ਏ) ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। MPT ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਯਮ 3B(a) ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, PM ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 5G
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20-24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਰੀਦਾਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆ ਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, MTP ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 3B(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ
- ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
- 2015 ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- 2017 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੰਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ‘ਪਤਨੀ’ ‘ਤੇ ‘ਪਤੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
