ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 26,300 ਏਕੜ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 67 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 86 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
