ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
