ਓਲਾ, ਉਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਬ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਔਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਬ ਚਲਾਏਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਬ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਰਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਏ.ਸੀ. ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 50,000 ਕੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
