ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ…
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300,000 ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਪਸ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਿਯਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ “ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
