ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ! ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CJI ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UU ਲਲਿਤ CJI ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ IT ਦਾ ਛਾਪਾ, 390 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ?
ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੂਆਰ ਲਲਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਨਵੰਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ, ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ। 2014 ਵਿੱਚ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਮੋਦੀ ਨੇ PMO ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵਰਕਰ ਚਪੜਾਸੀ-ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾਈ ਰੱਖੜੀ, ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਐਨੀ ਤੇ ਨਿਰਮੰਡ ‘ਚ ਫੱਟੇ ਬੱਦਲ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ 5-NH 170 ਸੜਕਾਂ ਤੇ 873 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਏ ਬੰਦ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ?
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
