ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਘਵ ਮੁੰਗਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਤੋਂE ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
