ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਮਿਤੀ 7-10-2022 ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2-1/2 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।ਇਸ ਹਾਮੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਇਸ ਆਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਆਵਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੂੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੱਠੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਲ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੀ ਦਾਬ ਵਧਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1. ੳ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਖੁਰ-ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ 3.6 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਠੋਸ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ੳ) ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।।
3. ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੱਧਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ।
7. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
8. ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ; ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲਾ ਦੀ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜੇ ਠੋਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
9. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
