Punjab Shamalat Lands: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 9400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 469 ਏਕੜ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਗਦ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Cabinet Minister @KuldeepSinghAap directed all DDPOs of state to release illegal encroachments on all govt panchayat lands across the state by June 10. During first phase last year, around 9400 acres of government panchayat lands have been freed from illegal possession, he added. pic.twitter.com/TSn40nphGS
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) May 18, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
