ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (NLEM) ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡਰੱਗ ਇਨਸੁਲਿਨ ਗਲੇਰਜੀਨ, ਐਂਟੀ ਟੀਬੀ ਡਰੱਗ ਡੇਲਾਮੈਨਿਡ, ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। National List of Essential List ‘ਚ ਹੁਣ 384 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ 34 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 26 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Nicotine Replacement Therapy ਵੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ NLEM ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Ivermectin ਵੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Erethromycin ਵਰਗੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
NLEM ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NLEM 1996 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2003, 2011 ਤੇ 2015 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਤ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17-18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਲਗਪਗ 376 ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਹਨ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ (Ceiling Price) ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
