MSP Modi Government: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁੜ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ – ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
