ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ (2020-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKVE) ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80.56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 35,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਖਰੀਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7,87,816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੀਡੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਮੁਬੇਨ ਜਯੰਤੀਭਾਈ ਬੰਭਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 2.99 ਲੱਖ ਲਾਭਪਤਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1498.70 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 601.84 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 440.01 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 325 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 364 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 72.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PMGKAVI ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਗਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੀਟ ਮੁਕਤ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਿ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਹ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਤਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ-2025 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,05,447.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,11,406.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2,03,420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ।ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐੱਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 20.4 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 99.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਤੇ 98.7 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ 5.33 ਲੱਖ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। 5.8 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਾਰੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਟਿੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪਂੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
